HIGHLIGHTS NEWS NETWORK: योगी सरकार ईंट भट्ठों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा भट्ठों से जीएसटी संग्रह बढ़ाने की भी तैयारी है। सरकार ईंट भट्ठा नियमावली-2012 में संशोधन करने जा रही है। पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जीएसटी और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सरकार पारंपरिक लाल ईंटों के विकल्प को बढ़ावा देने पर फोकस करेगी।
ईंट भट्ठा उद्योग के लिए नए नियम
पिछले दिनों हुई पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया था कि प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग को विनियमित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बीएन खरे की विधिक राय के आधार पर नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस उद्योग में अनिश्चितता का माहौल था। अब सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ईंट भट्ठा उद्योग को विनियमित करने के साथ ही मृदा संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है।
बता दें कि बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमोदित सभी ईंट भट्ठों की सूची जीएसटी विभाग को सौंपी जाएगी, ताकि टैक्स वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके।
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