LUCKNOW ZONE BUREAU: लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद आज करीब 3 महीने बाद लखनऊ स्थित लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 41 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बताया जा रहा है कि बैठक में कैबिनेट के सामने कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास और एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने को लेकर भी रणनीति पर चर्चा भी हुई है।
41 अहम प्रस्तावों में योगी सरकार ने 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2024-25 में पिछले वर्ष की नीति के प्राविधानों का अनुसरण किया गया है। इस नीति के तहत एक ही जिले में 3 साल से अधिक समय से तैनात समूह ”क” और ”ख” के अधिकारियों व कर्मचारियों का दूसरी जगह तबादला किया जाएगा। एक ही मंडल में 7 साल से अधिक की सेवा पूरी करने वालों को भी दूसरे मंडल भेजा जाएगा। तबादले 30 जून तक किए जाएंगे। बैठक के बाद स्थानांतरण नीति की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि समूह ”क” और ”ख” के अधिकतम 20 प्रतिशत अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। समूह ”ग” और ”घ” के कार्मिकों का अधिकतम 10 प्रतिशत तबादला होगा उन्होंने बताया कि विभागाध्यक्ष/मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती की अवधि को स्थानांतरण के लिए उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी और इसमें सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के तबादले प्राथमिकता के आधार किए जाएंगे। समूह ”क” और ”ख” के स्थानांतरण संवर्ग वार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत और समूह ”ग” के कर्मचारियों का जिला परिवर्तन न होने की स्थिति में पटल परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। ये अधिकतम 10 प्रतिशत किया जाएगा। इससे अधिक तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। समूह ”ख” एवं समूह ”ग” के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधार पर ऑनलाइन किए जाएंगे।
योगी कैबिनेट में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। महाकुंभ मेला क्षेत्र का विस्तार 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में किया जाएगा। ऐसे में घाटों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99 हज़ार के सापेक्ष 79 हज़ार लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ है।
वहीं, बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सबस्टेशन की लागत 537 करोड़ रुपये लागत करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी मिली है। लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने, आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने, 500 बेड का सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने को भी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
इसके आलावा कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय से ‘राज्य’ शब्द हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। साथ ही दो निजी विश्वविद्यालयों (बरेली में फ्युचर विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में एचआरआईटीविश्वविद्यालय) को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। साथ ही ओबरा में लग रहे 2 पावर प्लांट की लागत11705 करोड़ रुपये से 13005 करोड़ रुपये कर दी गई है।साथ ही लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
UP HIGHLIGHTS की ये ख़बरें भी पढ़िए –
UP GOVERNMENT DECISIONS: योगी कैबिनेट ने बैठक में लिए कई अहम फैसले, इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी