LUCKNOW ZONE BUREAU: लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट ने मंगलवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। योगी सरकार ने युवाओं को 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने, होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता 4 गुना बढ़ाने, किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने, नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार किए जाने, लखनऊ में मेट्रो रेल फेज 1बी परियोजना शुरू किए जाने, लखनऊ और उसके पड़ोसी जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करने, प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह बनाने के लिए बिना शुल्क भूमि उपलब्ध कराने, पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध कराने, कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनाने, राज्य बीमा अस्पतालों में भर्ती मरीजों के भोजन की दर में बढ़ोतरी किए जाने, अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने, बोडाकी मल्टी मॉडल हब परियोजना का विस्तार करने, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, सभी जिलों में मक्का विकास कार्यक्रम चलाने, एकमुश्त समाधान योजना, मातृभूमि अर्पण योजना और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए विकासकर्ता चयन सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूदी दी है।
विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट
योगी कैबिनेट ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 40 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट देने का फैसला कर लिया है। इनमें से 25 लाख स्मार्टफोन और 15 लाख टैबलेट होंगे। इसके लिए 4 हजार करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है और ये योजना 5 साल के लिए बनाई गई है। पिछले साल इसके लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। निशुल्क टैबलेेट वितरण के लिए चुनी गई संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
लखनऊ और नोएडा में मेट्रो रेल विस्तार के प्रस्ताओं को मंजूरी
योगी कैबिनेट ने लखनऊ में चारबाग से वसंतकुंज तक मेट्रो रेल फेज 1बी परियोजना को मंजूरी दे है। 11.865 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन में 12 स्टेशन होंगे। और ये परियोजना 30 जून 2027 तक पूरी होगी। इसके साथ ही योगी सरकार ने नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। एक्वा लाइन फिलहाल 2.6 किलोमीटर होगी और इसकीअनुमानित लागत 416.34 करोड़ रुपये है। इस परियोजना की कुल लागत का 20 फीसदी केंद्र सरकार, 20 फीसदी उत्तर प्रदेश सरकार और बाकी 60 फीसदी लोन लिया जाएगा। इस लाइन के बनने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकेगी।
प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह बनावाएगी योगी सरकार
योगी कैबिनेट की प्रयागराज में अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अतिथि गृह बनावाएगी। इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए के लिए राज्य संपत्ति विभाग को बिना शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में 10 हजार वर्ग मीटर नजूल भूमि राज्य संपत्ति विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। ये अतिथि गृह नजूल भूमि पर कुल क्षेत्रफल 11,433 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव मंजूर
गौतमबुद्धनगर में यमुना विकास प्राधिकरण की एक हजार एकड़ जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी को विकसित किया जाएगा। इसके लिए योगी कैबिनेट ने ग्लोबल टेंडर के जरिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लेटर ऑफ अवार्ड देगा। बता दें कि बोनी कपूर की कंपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी को इसे विकसित करेगी। इसका पहला चरण 230 एकड़ जमीन में विकसित किया जाएगा। इस फिल्म सिटी में साथ 30 से अधिक फिल्मों की शूटिंग एक साथ हो सकेगी। इसके लिए देश-विदेश के प्रमुख लोकेशन के सेट तैयार किए जाएंगे। फिल्म सिटी में अयोध्या का राम मंदिर सहित देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की लोकेशन के सेट भी होंगे।
चार गुना बढ़ा होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता
योगी कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता चार गुना बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे करीब 77 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों को फायदा होगा। बता दें कि अभी तक होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के दौरान ड्यूटी भत्ते के अलावा 30 रुपये भोजन भत्ता मिलता था। बढ़ती महंगाई की वजह से ये भत्ता कम माना जा रहा था। इसलिए इसे बढ़ाकर 120 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया था। इससे करीब 77 हजार होमगार्ड स्वयंसेवकों को फायदा होगा।
पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज के लिए दी जाएगी जमीन
योगी कैबिनेट ने केंद्रीय सहायतित योजना के तहत पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निशुल्क भूमि आवंटन किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश किया गया था। पीलीभीत के डीएम की ओर से दिए प्रस्ताव के मुताबिक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए नगर पालिका की 4500 वर्ग मीटर जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को बिना शुल्क दी जाएगी।
आबकारी विभाग को एकमुश्त समाधान योजना के लिए मिली मंजूरी
योगी कैबिनेट ने आबकारी विभाग को अपनी बकाया धनराशि वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस स्कीम) लाने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूरी धनराशि का भुगतान करने पर बकायेदारों को ब्याज में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। बता दें कि आबकारी विभाग का साल1956 से करीब 43 करोड़ रुपये बकाया है।
आगरा में जल्द शुरू होगी स्वच्छ पेयजल की होगी आपूर्ति
योगी कैबिनेट ने आगरा के 5 जोन में जायका सहायतित आगरा जल संपूर्ति (गंगा जल) परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस परियोजना की लागत 2656.76 करोड़ रुपये है। वहीं, पुनरीक्षित लागत 47 लाख रुपये कम होने से परियोजना के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि खर्च नहीं होगी। इस परियोजना का 95 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना से करीब 2.10 लाख लोगों को फायदा होगा।
बीमा अस्पतालों में भोजन की दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में भर्ती मरीजों को हर दिन मिलने वाले भोजन की दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अभी तक भोजन की दर 100 रुपये प्रति मरीज थी, लेकिन महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाकर अब 138 रुपये कर दिया गया है। प्रदेश में 10 राज्य बीमा अस्पताल संचालित हैं। इन अस्पतालों में बीमित कर्मचारियों और श्रमिकों का मुफ्त इलाज होता है।
निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का प्रस्ताव मंजूर
योगी सरकार ने किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इससे करीब 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके तहत 1 अप्रैल 2023 से कोई बिल नहीं देना होगा। पहले के बकाए के लिए ओटीएस आएगी। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में 14.73 लाख और शहरी क्षेत्रों में 5188 नलकूप हैं।
अनपरा में स्थापित की जाएंगी 800 मेगावाट की 2 इकाइयां
योगी कैबिनेट ने NTPC के सहयोग से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे है। परियोजना की कुल लागत 8624 करोड़ रुपये होगी । 50 महीने में पहली यूनिट चालू होगी और उसके अगले 6 महीने में दूसरी यूनिट भी चालू हो जाएगी। इसमें राज्य सरकार और एनटीपीसी 30 फीसदी धनराशि इक्विटी के जरिए लगाएगी और बाकी 70 प्रतिशत धनराशि लोन के तौर पर ली जाएगी।
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