HIGHLIGHTS NEWS NETWORK: आज पेश किए गए देश के आम बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इस आम बजट के तहत चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को 2.44 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। ये राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के मदों के तहत मिलेगी। ये राशि अंतरिम बजट के मुकाबले करीब 7482 करोड़ रुपये अधिक है।
एक फरवरी को आए अंतरिम बजट में केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का अंश 218816.84 करोड़ रुपये था, जोकि आम बजट में बढ़कर 223737.23 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र की ओर से राज्यों की सहायता योजना के तहत 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को पिछले वित्त वर्ष में करीब 17938 करोड़ रुपये मिले थे, जो चालू वित्त वर्ष में 20,500 करोड़ रुपये होगा।
बजट में नौजवानों, छात्रों, किसानों और छोटे-मझोले उद्यमियों पर विशेष फोकस किया गया है। ऐसे में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (M.S.M.E) सेक्टर के लिए बजट में दी गई घोषणाएं उत्तर प्रदेश के लिए सौगात बनकर आई हैं। ये बजट उत्तर प्रदेश में 72 लाख नए उद्यमी पैदा करने वाला बताया जा रा है कि। साथ ही इस बजट के तहत मुफ्त राशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मिलता रहेगा।
उत्तर प्रदेश के 50 लाख स्टू़डेंट्स के लिए जगी उम्मीद
देश के आम बजट से उत्तर प्रदेश के 50 लाख छात्रों और युवाओं के लिए उम्मीद जगी है। दरअसल, स्टू़डेंट्स कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन ले सकेंगे। अभी परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक होने के चलते ये छात्र प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं।
उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए मिलेगा 40 हजार करोड़
उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। बजट में ग्रामीण सड़कों पर भी फोकस दिखा। उत्तर प्रदेश में करीब 2 हजार नए ग्रामीण मार्ग बन सकेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि सड़कों को दिए गए बजट में वर्ष 2047 का विजन दिखा।
इंटनर्शिप योजना से 3 लाख युवा होंगे लाभांवित
देश के आम बजट 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं की इंटर्नशिप (प्रशिक्षण) की घोषणा का लाभ प्रदेश के लगभग 2 लाख युवाओं को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सीएम शिक्षुता योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को अब इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले प्रतिमाह भत्ते के साथ ही प्रशिक्षण समाप्त होने पर 6000 रुपये की एकबारगी सहायता भी मिलेगी।
ट्रेड्स योजना से 20 लाख उद्यमियों की माली हालत सुधरेगी
एनपीए से छोटी इकाइयों को बचाने की योजना भी बहुत काम बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में 15,757 करोड़ रुपये एनपीए हो चुके हैं। ट्रेड्स योजना से 20 लाख उद्यमियों की माली हालत सुधरेगी। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ से ज्यादा इंडस्ट्री वर्कर हैं। डारमेट्री योजना से करीब एक करोड़ को फायदा होगा। पीपीपी मोड पर आवास बनाने से 10 लाख को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
ऋण गारंटी योजना से बनेंगे 22 लाख नए उद्यमी
माना जा रहा है कि बजट में एमएसएमई के लिए पेश ऋण गारंटी योजना उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को सबसे ज्यादा राहत देगी। ये बजट 20 लाख इकाइयों को संजीवनी देगा। कम से कम एक करोड़ कामगारों को रहने के लिए छत देगा। एमएसएमई विभाग के मुताबिक करीब 22 लाख नए उद्यमियों की पौध केवल इस योजना से ही तैयार होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई, रेशम और खादी मंत्री राकेश सचान के मुताबिक बजट में घोषित 12 में से कम से कम 2 औद्योगिक पार्क उत्तर प्रदेश में लाए जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हैं। छोटे उद्यमियों की सबसे ज्यादा शिकायतें बैंकों की ओर से उन्हें लोन देने में आनाकानी करने की होती है। बैंक अपने धन की सुरक्षा चाहते हैं और गारंटी के अभाव में लोन देने में हिचकिचाते हैं।
मुद्रा योजना की सीमा बढ़ाए जाने से लाभांवित होंगे 24 लाख उद्यमी
मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का सबसे ज्यादा फायदा भी उत्तर प्रदेश को ही मिलने की उम्मीद है। दरअसल, अभी तक 76.79 लाख मुद्रा लोन उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। लोन सीमा दोगुनाृी होने से उत्तर प्रदेश में 24 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे, जो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या उनके उद्यम की लागत 10 लाख रुपये से ज्यादा है। इतना ही नहीं लोन कितना दिया जाए, इसके लिए नया ऋण आकलन मॉडल लोन की रफ्तार बढाएगा। विभाग के मुताबिक 26 लाख उद्यमियों के लिए नए लोन का रास्ता खुलेगा।
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