UP : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को KCC योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिलों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे और पात्र किसानों की पहचान कर उन्हें समय पर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक किसानों को समय पर सस्ता ऋण मिले ताकि वे कर्ज के बोझ से मुक्त होकर खेती कर सकें।
योगी आदित्यनाथ की सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए लगातार कारगर प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा प्रदान की है। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को केसीसी योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिलों में विशेष अभियान चलाकर पात्र किसानों की पहचान की जाएगी और उन्हें समय से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे सभी किसानों को KCC देने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया है। इस अभियान में सहकारी और व्यावसायिक बैंकों के सहयोग से किसानों को केसीसी वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही भारत सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र किसानों को केसीसी योजना से जोड़ा जाए, जिससे फसल ऋण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ आसानी से उठाया जा सके।
सीएम योगी द्वारा खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदलने के उद्देश्य से एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को उठाना और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसी कड़ी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में शामिल किया गया है, जिससे किसानों को समय पर वित्तीय सहायता मिलती है और वे निजी साहूकारों पर निर्भर होने से बचते हैं।
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