Electricity Workers: फेशियल अटेंडेंस दर्ज नहीं कराने वाले करीब 1800 बिजली कर्मचारियों का 30 अप्रैल का वेतन रोकने के आदेश मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने जारी कर दिए हैं। यानी इन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में निगम की एमडी रिया केजरीवाल ने एक मई को आदेश जारी किया है। हालांकि पंजीकरण न कराने वाले नियमित व संविदाकर्मियों की कुल संख्या लगभग दस हजार है। बता दें कि बिजली विभाग में फेशियल अटेंडेंस का पंजीकरण न करने वालों में नियमित कर्मियों में जूनियर इंजीनियर एवं उपकेंद्र के तकनीकी कर्मचारी ज्यादा हैं। वहीं इस आदेश के बाद बिजली कर्मचारियों ने एतराज जताया है।
दूसरी ओर, जिम्मेदारों ने कई नियमित इंजीनियरों और कर्मचारियों के खातों में वेतन ट्रांसफर कर दिया। कर्मचारी इस वेतन को खाते से न निकाल पाएं, इसके लिए कार्रवाई चल रही है। साथ ही, पंजीकरण न कराने वाले नियमित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। आधिकारिक जानकारी में एक अधिकारी ने बताया कि विभाग के 1800 नियमित इंजीनियरों और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। जबकि संविदा कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन नहीं रोका गया है। लेकिन, मई में पंजीकरण न कराने वाले संविदा कर्मचारी को जून में वेतन नहीं मिलेगा।
कौन-कौन से जिले
मध्यांचल निगम के तहत लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव ,हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अंबेडकरनगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत जनपदों के कार्यालयों एवं उपकेंद्रों पर कुल 7779 नियमित इंजीनियर एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।
जेई संगठन ने किया पंजीकरण का विरोध
फेशियल अटेंडेंस का पंजीकरण न करने वालों में नियमित कर्मियों में जूनियर इंजीनियर एवं उपकेंद्र के तकनीकी कर्मचारी ज्यादा हैं। एमडी ने ऐसे कर्मियों की सूची जारी की, जिसमें लखनऊ के जूनियर इंजीनियर सर्वाधिक हैं। ऐसे जूनियर इंजीनियरों ने सवाल पर जवाब दिया कि उनके संगठन ने फेशियल अटेंडेंस पंजीकरण का विरोध किया, इसलिए आदेश नहीं मान रहे हैं।गोमतीनगर सर्किल अफसर आशीष सिन्हा ने बताया कि संविदा एजेंसी की लापरवाही के कारण कुछ उपकेंद्रों पर कर्मियों का पंजीकरण नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि गोमतीनगर जोन में इसी कारण से संविदाकर्मियों का पंजीकरण नहीं हो पाया।
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