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PRAYAGRAJ ZONE BUREAU: महिलाओं के खिलाफ अपराध (घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण और कार्यस्थल पर गलत बर्ताव आदि) हमारे समाज की एक गंभीर सच्चाई है। इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति तब पैदा होती है, जब कोई पीड़िता न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंचती है और उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कभी पारिवारिक मामला बताकर टाल दिया जाता है, कभी समझौते का दबाव बनाया जाता है तो कभी एफआईआर दर्ज कराने के लिए पीड़िता को बार-बार थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर इन दिनों उत्तर प्रदेश के हर जिले पहुंच कर जनसुनवाई कर रही हैं। ‘आयोग आपके द्वार’ अभियान के तहत महिला जनसुनवाई कर वह पीड़ितओं से संवाद कर रहीं हैं और मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दे रहीं है। इस अभियान से उन महिलाओं को फायदा हो रहा है जो राष्ट्रीय स्तर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाती थीं। साथ ही इसके जरिए यह संदेश भी साफ है कि अब महिलाओं की शिकायतों को नजरअंदाज करना पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने 19 नवंबर को प्रयागराज के सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में कुल 50 शिकायतों पर सुनवाई की। जिनमें 30 पूर्व-पंजीकृत और 20 वहीं पर की गईं शिकायतें थीं। यहां जनसुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, पारिवारिक झगड़े, संपत्ति विवाद और कार्यालयों में गलत बर्ताव तक के मामले सामने आए। कई मामलों में पीड़िताओं ने सख्त कार्रवाई और जल्द न्याय दिलाने की मांग की। अध्यक्ष विजया रहाटकर ने महिलाओं की सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए दो गंभीर मामलों में तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों को एफआईआर के निर्देश दिए। इनमें एक नाबालिग से संबंधित पॉक्सो अधिनियम का मामला और दूसरा अपहरण का मामला था। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के वन स्टॉप सेंटर में गड़बड़ियों से संबंधित शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच कराई जाएगी। साथ ही कहा कि पुलिस नए तरीके से महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण कर रही है।
इससे पहले भी प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आयोजित जनसुनवाई में भी बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पहुंची थीं। गाजियाबाद में 22 मामलों की सुनवाई हुई तो बुलंदशहर में 47 महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखीं। कानपुर में आयोजित कार्यक्रम में 61 मामलों पर सुनवाई की जानकारी सामने आई। उन्होंने सभी जगहों की जनसुनवाई में महिलाओं की शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और सदस्य गीता विश्वकर्मा भी उपस्थित रह रहीं है।
आयोग की अध्यक्ष का सीधे जिलों में पहुंचना, पीड़ित महिलाओं से संवाद करना और मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देना इस पहल को सामान्य सरकारी जनसुनवाई से अलग बनाता है और यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल है। इस अभियान का सबसे सकारात्मक पक्ष महिलाओं के मन में पैदा हो रही नई उम्मीद है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे जिलों की महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के आयोग तक अपनी बात पहुंचाना पहले आसान नहीं था। सामाजिक दबाव, आर्थिक निर्भरता, परिवार की प्रतिष्ठा और पुलिस-प्रशासन की जटिल प्रक्रिया उन्हें शिकायत करने से रोकती रही है। अब जब आयोग की अध्यक्ष स्वयं जिले में पहुंच रही हैं तो महिलाओं को लगता है कि उनकी समस्या केवल एक कागज या आवेदन बनकर नहीं रह जाएगी। यह भरोसा अपने आप में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे पुलिस और प्रशासन को भी यह संदेश जाता है कि महिलाओं की शिकायतों को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं होगा। लेकिन यह अभियान तभी सार्थक होगा जब आयोग की अध्यक्ष के दौरे के बाद भी अधिकारियों की सक्रियता बनी रहे और पीड़िता को न्याय मिलने तक प्रशासनिक निगरानी जारी रहे।
समन्वय और संवेदनशीलता के साथ महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करने की अपील
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के मुताबिक महिलाओं को न्याय के लिए राजधानी या आयोग के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए जनसुनवाई की व्यवस्था जिलों तक करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय और संवेदनशीलता के साथ महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित जनसुनवाई कार्यक्रम आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
पुलिस अधिकारी की सलाह पर आयोग की अध्यक्ष ने दिया जवाब
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की महिला जनसुनवाई के दौरान पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कई मामले में जांच अधिकारियों से भी कड़ाई से पूछताछ की गई। वहीं, जब एक अधिकारी ने मामले में ऑनलाइन शिकायत की सलाह दी तो फौरन आयोग की अध्यक्ष ने इसे खारिज करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिकायत की ही करना होता तो पीड़िता यहां क्यों आती।
अलग-अलग विभागों में महिलाओं के लिए किए कार्यों की भी हुई समीक्षा
जनसुनवाई के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने जिले के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि साल 2030 तक बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने सभी विभागों के अधिकारियों को महिलाओं के उत्थान के लिए मिलकर काम करने की दी सलाह भी दी।
अदालत का विकल्प नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग की जनसुनवाई
जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष स्वयं किसी मामले में संज्ञान लेती हैं और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई के निर्देश देती हैं तो संबंधित थाने के लिए शिकायत को नजरअंदाज करना आसान नहीं रह जाता। अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है कि शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ती है और पीड़ित महिला को अपनी बात रखने का एक अतिरिक्त संस्थागत सहारा मिलता है, लेख8न राष्ट्रीय महिला आयोग की जनसुनवाई अदालत का विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांग सकता है, जांच और कार्रवाई के लिए सिफारिश कर सकता है और गंभीर मामलों को संबंधित संस्थाओं के संज्ञान में ला सकता है, लेकिन आपराधिक मुकदमे की जांच, आरोपपत्र और न्यायिक फैसला कानून के तहत पुलिस और न्यायालय की प्रक्रिया से ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए जनसुनवाई में निर्देश जारी होना और पीड़िता को वास्तविक न्याय मिलना दो अलग-अलग चरण हैं।
हर जिले में होनी चाहिए महिला जनसुनवाई के बाद शिकायतों की नियमित निगरानी
इस अभियान की वास्तविक सफलता शिकायतों की संख्या या जनसुनवाई में उमड़ी भीड़ से नहीं मापी जानी चाहिए। असली कसौटी यह होगी कि कितने मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, कितनी पीड़िताओं को सुरक्षा मिली और कितनी जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी हुई। कितनी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक तथा कानूनी राहत मिल सकी। जिन मामलों में समझौते का दबाव बनाया जाता है, वहां पीड़िता की इच्छा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हर जिले में जनसुनवाई के बाद शिकायतों की नियमित निगरानी हो। पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की समयबद्ध रिपोर्ट मांगी जाए। गंभीर मामलों में पीड़िताओं को कानूनी सहायता, काउंसलिंग और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाए। साथ ही शिकायत करने वाली महिलाओं की पहचान और गोपनीयता की रक्षा भी सुनिश्चित हो।
