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LUCKNOW ZONE BUREAU: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव रखे गए थे। जिन 19 प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी मिली है, उनमें खास तौर से औद्योगिक विकास विभाग, आईटी विभाग, नगर विकास और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं।
बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस कर फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही बताया कि साइबर क्राइम में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सजा दिलाने और वसूली में यूपी देश में अव्वल है।
बैठक में NCR के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे रुकी हुई परियोजनाएं पूरी हो सकेंगी और खरीददारों को फ्लैट मिल सकेगा। कैबिनेट ने कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने जारी करने के प्रस्ताव को भी मंजूदी दी है। साथ ही स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने को भी मंजूदी दी है।
बैठक में लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों के लिए विशेष सुविधाएं और रियायती अनुमय कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार में बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य के लिए संपूर्ण प्रयोजन और लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है।
बैठक में उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी मिली है। अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व गांवों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
इसके अलावा आगरा में पेरू के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का रीजनल सेंटर बनाने के लिए 10 हेक्टेयर जमीन 99 साल के लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग और हरियाणा के गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बीच होने वाली लीज डीड पर दिए जाने वाले 37.50 लाख रुपये के स्टांप शुल्क और 7.50 लाख रुपये के निबंधन शुल्क में छूट दिए जाने को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के 361 गांवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी के मद्देनजर 226 जगहों पर टावर लगाने के लिए BSNL को मुफ्त में जमीन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । मोबाइल टावर लगाने के लिए ग्राम सभा 200 वर्गमीटर जमीन BSNL को मुफ्त में देगी।