योगी सरकार की EV नीति: 30,000 करोड़ निवेश और 10 लाख नौकरियों का लक्ष्ययोगी सरकार की EV नीति

HIGHLIGHTS NEWS NETWORK: उत्तर प्रदेश अब न केवल जनसंख्या या कृषि के मामले में, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के मामले में भी देश का अग्रणी बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसे तोड़ना अन्य राज्यों के लिए आसान नहीं होगा। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 4.14 लाख से अधिक हो गई है, जबकि दिल्ली में यह संख्या 1.83 लाख और महाराष्ट्र में 1.79 लाख है।

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन

जब दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन एक मजबूत समाधान के रूप में सामने आए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति शुरू की। नीति का उद्देश्य ईवी को अपनाने में तेजी लाना, एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क बनाना और यूपी को ईवी और बैटरी निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है।

इन नीतियों और पहलों के साथ, उत्तर प्रदेश न केवल भारत की हरित गतिशीलता की दिशा तय कर रहा है। बल्कि, यह न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ईवी क्षेत्र में अग्रणी के रूप में खुद को स्थापित करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

राज्य की ईवी नीति तीन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है।
ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देना चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तार करना।
ई-मोबिलिटी अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना।

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By Shiwani Mishra

Miss Shiwani Mishra is a Media Professional She has more than 5 years of journalistic experience with many reputed media houses in BHARAT. She worked as a Sub Editor and Content Editor. She is very well known for her news writing and presentation skills. Presently she is attach with the Lifestyle and Social Content Desk of UTTAR PRADESH HIGHLIGHTS. Her position is Freelance Senior Content Editor.

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