HIGHLIGHTS NEWS NETWORK: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि राज्य में एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों के पंजीकरण पर महिलाओं को स्टांप शुल्क में 1 फीसदी की छूट दी जाए. यह निर्णय स्टांप एवं पंजीकरण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जिससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सर्किट रेट तय करते समय खास ध्यान रखा जाए। ताकि उनमें कोई असमानता न रहे। खासकर एक जैसी परिस्थितियों वाले स्थानों पर। रेट निर्धारण में विकास, शहरीकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को की गति को ध्यान में रखा जाए। ताकि आमजन को इसका सीधा लाभ मिल सके।
योगी आदित्यनाथ ने रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले दस्तावेजों और भूमि स्वामी के वेरिफिकेशन को अनिवार्य बताया। कहा, इससे भूमि विवादों में कमी आएगी। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया ताकि समय और संसाधनों की बचत हो सके।
तेजी से निपटाई गईं जनता से जुड़ी समस्याएं
इस दौरान डेढ़ लाख से ज्यादा पैमाइश के मामले निपटाए गए हैं। इसके अंतर्गत जमीन की माप-जोख से जुड़े विवाद सुलझाए गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को बड़ी राहत मिली। वहीं, 80 हजार बेदखली और 95 हजार अकृषक उपयोग के मामलों का भी समाधान किया गया है। इसके अलावा बंटवारे से संबंधित करीब डेढ़ लाख मामलों का निस्तारण किया गया है।
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