LUCKNOW ZONE BUREAU: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार ( 1 अक्टूबर 2024) को कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 25 अहन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
योगी कैबिनेट ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सूक्ष्म इकाइयों की कैटगरी में 1 लाख युवाओं को हर साल 5 लाख रुपये (बिना ब्याज) लोन देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए 15 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5 फीसदी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 फीसदी मर्ज़ीन मनी देय होगी। इसके लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक निर्धारित की गई है।
बैठक में करीब 4000 करोड़ रुपये की उत्तर प्रदेश एग्री परियोजना को मंजूरी दी गई। 6 साल की इस परियोजनना में विश्व बैंक 2737 करोड़ रुपये और राज्य सरकार1166 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस परियोजना में 8 मंडलों के 28 जिलों को शामिल किया जा रहा हैं। परियोजना के तहत प्रमुख फसलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने और मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए SEZ बनाने का प्रस्ताव लाया गया।
बैठक में मक्का, ज्वार और बाजरा के क्रय नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है। मक्का की खरीद 2225रुपये क्विंटल, बाजरा 2625रुपये क्विंटल और ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपये क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। मक्का खरीद 21 जिलों में, बाजरा खरीद 32 जिलों में और ज्वार खरीद 11 जिलो में की जाएगी। 1अक्टूबर से 31 दिसंबर तक क्रय वर्ष होगा।
युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना, भूमि लागत में स्टांप ड्यूटी छूट 50 करोड़ तक 50 फीसदी, 150 करोड़ तक 30 फीसदी, 150 करोड़ से अधिक को 20% की स्टांप ड्यूटी की छूट का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया है। पहली 5 विदेशी संस्थाओ के निवेशके लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
मथुरा स्थित केडी विश्वविद्यालय को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने को मंजूरी दी गई। प्रदेश में बायो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के संबंध में मंजूरी दी गई। इससे प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाए जाने के लिए प्रयास किया गया। इसका एक यूनिट अयोध्या में लग चुका है,अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य होगा।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किये जाने को मंजूरी मिली है। इसके लिए लगभग 1500 हेक्टेयर यूपीडा की ओर से भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। योगी सरकार की ओऱ से सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग व समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजितकिया जाएगा.
बंद पड़े सिनेमाघरों को फिर से संचालित करने और संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस सम्बंध में अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया है।
बैठक में सोनभद्र के दुद्धी तहसील में कनार सिंचाई परियोजना के तहत में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी मिली।सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई। दुद्धी और ओबरा के 108 गांवों के 53 हजार किसानों और 2 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा दी जाएगी। लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास के लिए 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिल्ड ऑन एन ऑपरेट फेस पर सोलर पार्क विकसित किए जाने के प्रस्ताव. उत्तर प्रदेश बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 बनाए जाने के प्रस्ताव, आगरा में नक्षत्रशाला साइंस सिटी और विज्ञान पाठ की स्थापना के प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता और विधि अधिकारी अधिष्ठान सेवा नियमावली 2009 में पंचम संशोधन के प्रस्ताव, आबकारी नीति 2024- 25 में कतिपय संशोधन के प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद कर्मचारी सेवा नियमावली 2024 के प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश 112 में पुराने वाहन की जगह 380 नए वाहनों की खरीद के प्रस्ताव, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन के लिए 75 जिलों में 75 फॉरेंसिक मोबाइल वैन क्रय के प्रस्तवा को भी मंजूरी मिली है।
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