LUCKNOW ZONE BUREAU: आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें से 13 पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इन प्रस्तावों में कई राहत और सुविधाओं के प्रस्ताओं को मंजूरी मिली हैं।
पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट
कैबिनेट ने पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत बंटवारा पत्र (विभाजन विलेख/पार्टीशन डीड) और समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसकी जगह 5 हजार रुपये खर्च करने होंगे। यd कदम संपत्ति विवादों को आसान बनाने और पारिवारिक सौहार्द को भी बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के लिए अनुरक्षण नीति को मंजूरी
जलशक्ति विभाग के जलजीवन मिशन तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन के लिए अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी मिली है। जिन गांवों में कार्य पूरा हो चुका है, उसके मेंटेनेंस के लिए इस नीति को मुहर लगाई गई है। ये नीति पानी की नियमित आपूर्ति और उसकी क्वालिटी को भी सुनिश्चित करेगी।
उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर (प्रथम संशोधन) नीति-2021 को मंजूरी,
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव के तहत “उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” को मंजूरी दी गई है। इसके तहत निवेशकों को 2 ग्रिड लाइनों के जरिए विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा।
कॉन्ट्रेक्ट पर दिए जाएंगे राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस
घाटे में चल रहे या बंद हो चुके पर्यटक आवास गृहों के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। देसी-विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए अब राज्य पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस कॉन्ट्रेक्ट पर दिए जाएंगे। निजी प्रबंधन पर चल रहे उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृहों को 30 साल की लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। माना जा रहा है कि इससे पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
संस्कृत विद्यालयों में छात्रवृत्ति की दरों में बढ़ोतरी
माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए वित्तीय सहायता
गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के लिए वी.जी.एफ. (वायबिलिटी गेप फंडिंग) की पूरी धनराशि राज्य सरकार की ओर से वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेगी।
आवास और शहरी नियोजन विभाग का ये प्रस्ताव भी मंजूर
आवास और शहरी नियोजन विभाग के अधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर 2 प्रतिशत एक्स्ट्रा स्टांप शुल्क की राशि के वितरण की प्रक्रिया को तय करने के संबंध में शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
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